मुंबई : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग नागपूर ते भंडारा, गोंदिया, आणि नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत पुढे वाढविण्यात येणार आहे. गडचिरोली पर्यंतच्या टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादन प्रक्रिया आणि इतर बाबींसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
चालू आर्थिक वर्षाच्या नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य आणि नियोजन विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्गाला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले आहे. हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर, तातडीने करण्यात येईल. रेवस-रेड्डी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची पूरक मागणी प्रस्तावित केली आहे. पुणे शहरातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अडीचशे कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. रांजनोली- मानकोली उड्डाणपुलावरील काही भागातील खड्डे बुजविण्यासाठी कोल्डमिक्सचा वापर करण्यात आला आहे. दर्जेदार कामासाठी रेडीमिक्स वापरण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
आरे वसाहतीमधील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. मेट्रो मार्ग ५ चा विस्तार करण्यात येणार आहे. ही मार्गिका ठाणे-भिवंडी-कल्याण पुढे शहाड – टिटवाळा पर्यंत नेण्याबाबत आवश्यकतेनुसार विचार करण्यात येईल. ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून पठाणवाडी येथील रिटेनिंग वॉलसंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल. मुंबई महानगरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून स्कायवॉक बांधण्यात आलेले आहेत. या स्कायवॉकची उपयुक्तता पाहण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून आढावा घेण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी स्कायवॉकचा वापर ज्येष्ठांना करताना अडचणी निर्माण होतात, त्यासाठी सरकते जिने, अथवा उदवाहने बसविण्याचा विचार आहे.
काही नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता विकासकामे थांबणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन रस्ते डांबरीकरणाचे आणि काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. गणेशोत्सवापूर्वी सर्व रस्ते सुस्थितीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
स्वारगेट-कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून तो केंद्राला वित्तीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठवला आहे, केंद्राच्या मान्यतेनंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. खडकवासला-स्वारगेट पुलगेट हडपसर-लोणी काळभोर या मार्गावर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये तांत्रिक बाबींची तपासणी करून नागपूर मेट्रोच्या धर्तीवर डबल डेकरचा समावेश करण्याबाबत आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
गोंदिया शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत, त्याला मंजुरी देखील मिळाली आहे, त्यात १५५५ लाभार्थी संख्या आहे. कामाचा वेग वाढविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. वसई-विरार महानगरपलिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासह उघड्या गटारींवरील झाकणे बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. तुटलेल्या लोखंडी, सिमेंट झाकणांची मागणी नोंदविण्यात आली असून आतापर्यंत ५ हजारपेक्षा अधिक झाकणे बसविण्यात आली आहेत, उर्वरित बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींना तातडीने वेळेवर पैसे देण्याचे निर्देश देण्यात येतील. पुरवणी मागणीद्वारे सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व सूचनांची दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तरात म्हणाले, निधी वाटपात कोणावरही अन्याय होवू नये हीच शासनाची भूमिका आहे. मागील सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री कामांचा आढावा घेवून योग्य ती कार्यवाही करणार आहेत. निधी वाटपात सर्वांचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले, राज्यात रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आणि खड्डे बुजवण्याचे काम लवकरात लवकर होईल यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यकतेनुसार निधी दिला जाईल तसेच हॅमच्या कामांसंदर्भात बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या मंत्री संजय राठोड यांनी मांडल्या होत्या. नगरविकास विभागाच्या सन २०२२-२३ वर्षाच्या सुमारे १८८६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या मागण्या यावेळी विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या सुमारे २४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या.
