मुंबई : गतिमान ई- प्रशासनासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ई- बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणालीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रालयातील दालनात करण्यात आले. वित्त विभागांतर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचेमार्फत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व नियोजन विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, प्रधान सचिव आभा शुक्ला. प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, सचिव (वित्त) शैला ए उपस्थित होते.
यावेळी वित्त व नियोजन विभागामार्फत राज्याचे स्थूल उत्पन्न, महसुली जमेचे स्त्रोत, महसुली व भांडवली खर्च, विकास कार्यक्रम, दायित्व, केंद्र पुरस्कृत विविध योजना, जीएसटी संकलन, जिल्हा वार्षिक योजना, मानव विकास कार्यक्रम, आकांक्षित जिल्हे, शाश्वत विकास ध्येय, यासंबंधी सादरीकरण करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच नाविन्यपूर्ण, लोकाभिमूख संकल्पनांचा अंगिकार करून संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श वस्तुपाठ ठेवला आहे. ई- बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स ही प्रणाली अतिशय उपयुक्त ठरणार असून. आता अधिक डिजिटल पद्धतीने कोषागारांचे कामकाज होईल. लवकरच हे कामकाज पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होईल. हे कामकाज विश्वासार्ह तर असेलच तसेच वेळ वाचवणारेही असेल. ही प्रणाली वरचेवर अधिक बळकट आणि अद्ययावत करण्यात यावी. या प्रणाली कार्यान्वयनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने देशातील पहिल्या ई- बिल आणि व्हाऊचर सुविधेचा व्यापक प्रमाणावर वापराचा केलेला संकल्प अत्यंत स्तुत्य असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
उत्पादन क्षेत्रावर भर देवून ट्रीलीयन डॉलर इकॉनॉमीकडे वाटचाल करु
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्याची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर असून यापुढे कृषी क्षेत्राबरोबरच उत्पादन क्षेत्रावरही विशेष भर देवून सेवाक्षेत्राला अधिक गती देण्यात येईल. विविध क्षेत्रातील विकास प्रकल्प आणि विशेष क्षेत्र निवडून त्यामधील गुंतवणुकीव्दारे देशाचे 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे.
कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि ग्रामीण रस्त्यांसाठी नाबार्डच्या योजनांची मदत घेण्यात यावी. असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. जनसामान्यांच्या आणि सर्वच क्षेत्रांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूदी करण्यात येतील असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
ई- बिल आणि व्हाऊचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली
गतिमान ई प्रशासनाचा अत्यंत महत्वाचा टप्पा अनुसरून वित्त विभागातंर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचे मार्फत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांच्या माध्यमातून इ बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागातंर्गत संचालनालय, लेखा व कोषागारे, यांचेमार्फत एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (IFMS) अन्वये Treasury Net, Bill Portal, BEAMS, Sevaarth, Pension, GRAS, Koshwahini, Arthwahini, Vetanika, इत्यादी विविध प्रणाली यशस्वीरित्या कार्यान्वीत आहेत. विशेषत: ग्रास प्रणालीच्या माध्यमातून ८० टक्केपेक्षा जास्त महसूली जमा या डीजिटल माध्यमातून प्राप्त होत आहेत.
संचालनालय, लेखा व कोषागारे सातत्याने शासकीय कर्मचारी, त्रयस्थ आदाता, निवृत्तीवेतनधारक, यांना सुलभ, जलदगतीने प्रदाने देण्यास्तव प्रयत्नशील आहे.
या प्रणालीद्वारे पेपरलेस बिलिंग आणि अकाउंटिंग शक्य होणार आहे. इ बिल आणि व्हाउचर प्रोजेक्ट्स प्रणाली अत्यंत सुरक्षित व परिपूर्ण असून विविध नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे.
इ बिल आणि व्हाउचर प्रणाली हा प्रकल्प राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रेसर राज्य असेल. या प्रणाली अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सहजता, सुलभता, सुरक्षितता, जलद सेवा या बाबी प्रशासकीय यंत्रणेत साध्य होणार असून वेळ, मनुष्यबळ, व अनुषंगिक यंत्रणा यांचा वापर अन्य प्रशासकीय कामकाजात करणे शक्य होणार आहे.
प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे आहरण व संवितरण अधिकारी कोषागार कार्यालय व महालेखापाल कार्यालय यांच्यात Real Time Basis समन्वय राहणार असून दैनंदिन कामकाजामध्ये आमूलाग्र गतिमानता, अचूकता व पारदर्शकता येईल.
