न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश
नवी दिल्ली: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. त्यांनी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची जागा घेतली आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई हे भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश बनले आहेत.
राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी समारंभात भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती गवई यांना शपथ दिली. त्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांहून थोडा जास्त असेल, २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत. शपथविधी समारंभानंतर, सरन्यायाधीशांनी आईचा आशीर्वाद घेतला.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या आईने त्यांच्या मुलाच्या यशाचे श्रेय कठोर परिश्रम आणि दृढनिश्चयाला दिले, असे म्हटले की त्याने गरीब आणि गरजूंची सेवा करून हे यश मिळवले. न्यायमूर्ती गवई यांनी हिंदीमध्ये सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस. जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच, माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती गवई यांचे कुटुंबीयही तेथे उपस्थित होते.
शपथविधी समारंभानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी उपस्थित असलेल्या सर्व लोकांना एक-एक करून अभिवादन केले आणि यावेळी त्यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या त्यांच्या आईच्या पायांना स्पर्श केला. मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या आई कमलाताई गवई यांनी विश्वास व्यक्त केला की त्यांचा मुलगा त्याच्या नवीन पदाला पूर्ण न्याय देईल.
न्यायमूर्ती गवई यांचे वडील दिवंगत रा. सु. गवई मूळचे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. आर. एस गवई हे बिहार, केरळ आणि सिक्कीमचे माजी राज्यपाल राहिले आहेत आणि ते ‘रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया’चे नेते देखील होते. ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणारे सरन्यायाधीश गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल आणि ते २३ डिसेंबर २०२५ रोजी निवृत्त होतील.
सरन्यायाधीश गवई यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी वकिली सुरू केली आणि नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासाठी स्थायी वकील म्हणून काम केले. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले. १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली.
