नागपूर डिजिटल मीडिया संघा ने सरन्यायाधीशांवर झालेल्या हल्ल्याचा केला निषेध !
नागपूर: सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर वस्तू फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकिलाचा नागपूर डिजिटल मीडिया संघ ने तीव्र निषेध केला. न्यायव्यवस्थेचा अनादर करणाऱ्या वकिलाला शक्य तितकी कठोर शिक्षा देण्याची मागणी अध्यक्ष भीमराव लोणारे यांनी केली.
नागपूर डिजिटल मीडिया संघ चे अध्यक्ष भीमराव लोणारे यांनी या घटनेचे वर्णन सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले. लोणारे म्हणाले की ही घटना देशातील “नथुराम मानसिकतेचे” उत्पादन आहे आणि ती सहन केली जाऊ शकत नाही. लोणारे यांनी सखोल चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
सोमवार, ६ ऑक्टोबर रोजी, ७१ वर्षीय वकिलाने, ज्याची नंतर ओळख राकेश किशोर म्हणून झाली, न्यायालयीन कामकाजादरम्यान मुख्य न्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु सतर्क सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखले.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वकिला जवळ एक चिठ्ठी सापडली, ज्यामध्ये लिहिले होते, “हिंदुस्थान सनातन धर्माचा अपमान सहन करणार नाही.” बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तात्काळ प्रभावाने त्यांचा परवाना निलंबित केला आहे. मध्य प्रदेशातील खजुराहो संकुलातील खराब झालेल्या विष्णू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बी.आर. गवई यांनी अलिकडेच केलेल्या “देवाकडे जा आणि विचारा” या टिप्पणीने त्यांना खूप दुखावले आहे, असे किशोर म्हणाले.
या त्रासदायक कृत्यानंतरही, सरन्यायाधीशांनी कोणताही अडथळा न आणता सुनावणी सुरू ठेवली. ते म्हणाले, “या सर्व गोष्टींमुळे विचलित होऊ नका. आम्ही विचलित नाही. या गोष्टींचा माझ्यावर परिणाम होत नाही.”
या घटनेनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्डचे सचिव निखिल जैन यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली पाहिजे आणि संबंधित वकिलाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान करण्याची कारवाई सुरू करावी. निवेदनात म्हटले आहे की ही घटना सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला कलंकित करण्याचा प्रयत्न आहे.
सोमवारी माध्यमांशी बोलताना ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, त्यांना ही घटना “संस्थेवर व्यापक हल्ला” वाटते आणि त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि म्हटले की हा संविधानावर हल्ला आहे आणि “द्वेष आणि धर्मांधतेने समाजाला कसे ग्रासले आहे” हे प्रतिबिंबित करते.
काँग्रेस, सीपीआय, सीपीआय(एम), राष्ट्रवादी-सपा, शिवसेना (यूबीटी), द्रमुक आणि इतर पक्षांनी एकमताने सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याचा निषेध केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्याशी संवाद साधला आणि सांगितले की प्रत्येक भारतीय त्यांच्यावरील हल्ल्यामुळे संतापला आहे. मोदींनी सरन्यायाधीशांच्या संयमाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, “आपल्या समाजात अशा निंदनीय कृत्यांना सहनशीलता नाही.”
