मुंबई : केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या कृषीविषयक योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देणे याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.
मंत्रालय दालनात मंत्री श्री. सत्तार यांनी केंद्र पुरस्कृत योजना, राज्य शासनाच्या विविध कृषी योजना, मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोक्रा) आदींचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषी आयुक्त धीरजकुमार, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक डॉ. कौस्तुभ दिवेगावकर, कृषी सहसचिव सरिता बांदेकर – देशमुख, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), फलोत्पादन संचालक डॉ. के. पी. मोते, आत्माचे प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे, नियोजन संचालक सुभाष नागदे यांच्यासह कृषी विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक आधार बळकट करणे यास राज्य शासनाने महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे कृषी योजनांची अंमलबजावणी करताना योग्य लाभार्थी निवड होईल. पीक पद्धती आणि विपणन याबाबत त्यांना मार्गदर्शन होईल यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. आंतरपीक प्रात्यक्षिके, प्रमाणित बियाणे वाटप, विद्यापीठ संशोधक आणि शेतकरी समन्वय आदी महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष देण्याची गरज मंत्री श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केली.
कृषी यांत्रिकीकरण, अन्न प्रक्रिया उद्योग, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग यासह केंद्राच्या इतर योजनाचा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना झाला तर राज्यही खऱ्या अर्थाने पुढे जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यासाठी अधिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कृषी विभाग आणि इतर संलग्न विभाग यांनी एकत्रितपणे त्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य समन्वय ठेवून आणि जलद गतीने करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कृषी विभागाच्या सर्व योजना प्रत्येक जिल्ह्यातील एखादा तालुका निवडून त्याठिकाणी एकत्रित स्वरूपात राबविता येतील का आणि असे तालुके मॉडेल स्वरूपात इतरांना प्रेरक ठरतील असे बनवता येतील का, या दृष्टीनेही विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी आत्माच्या जिल्हानिहाय निधी आणि खर्च, योजना अंमलबजावणी याचाही आढावा घेतला.
स्मार्ट योजनेचा मंत्री श्री. सत्तार यांनी तपशीलवार आढावा घेतला. लहान शेतकरी, कृषी नव उद्योजक यांना डोळ्यासमोर ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. यातून ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने कृषी पूरक योजना तयार होऊ शकल्या आणि विपणन व्यवस्था होऊ शकली तर त्याचा लाभ या शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी विविध संचालकांनी त्यांच्या विभागाचा आढावा सादर केला.
