डांगरे यांच्याविरोधात अनेक एफआयआर, तपशीलवार माहिती ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून वेळ मागितला
नागपूर. महाराजा डेव्हलपर्सचे संचालक विजय डांगरे यांनी बंगले बांधून देण्याचे आमिष दाखवून कोटय़वधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने याचिकेवर दिलेल्या आदेशानुसार 2 कोटी जमा केल्यानंतर याचिकाकर्त्याला अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला.
अंतरिम जामिनावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की याचिकाकर्त्याविरुद्ध आणखी अनेक एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. ज्याची माहिती न्यायालयासमोर ठेवण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. सुनावणीनंतर न्यायाधीश जी.ए. सानप यांनी सरकारला 2 आठवड्यांची मुदत दिली. आता काही गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचा दाखला देत प्रदीप खोडे यांच्या वतीने मध्यस्थ म्हणून या 2 कोटींपैकी निधी मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने पीडित गुंतवणूकदारांना तपास अधिकारी आणि हस्तक्षेपकर्त्यांसमोर हजर राहून त्याच्या संपर्कात आलेल्या गुंतवणूकदारांची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते.
15 दिवसांत चौकशी अहवाल मागवला होता
अशा नाराज गुंतवणूकदारांना पाठवलेल्या यादीनुसार १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने अधिकाऱ्याला दिले. इतर भूखंडधारकांची दखल घेतली जात असल्याने मध्यस्थी केली जात आहे. त्यामुळे अशा भूखंडधारकांनाही हस्तक्षेपक म्हणून न्यायालयासमोर उभे करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. सुनावणीदरम्यान या लोकांच्या संपर्काबाबत तपास अधिकाऱ्यांनी अडचण मांडली होती. तसेच तपासासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. गुंतवणुकदार खोडे यांच्या संपर्कात असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे, तर त्यांनी तपास अधिकाऱ्याकडे जायला हवे होते. खोडे यांना प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार नाही.
सर्व भूखंडधारकांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे
मध्यस्थी म्हणून अर्ज दाखल केलेल्या प्रदीप खोडे यांच्या वतीने प्लॉट खरेदीसाठी १५ लाख रुपये भरल्याचे सांगण्यात आले. जमा केले होते. याचिकाकर्त्यासोबतचा वाद मिटला असून त्यानुसार रु. प्राप्त झाले आहेत. तर 10 लाख घेणे बाकी आहे. खोडे यांच्या वतीने अॅड. जमा झालेल्या रकमेतून थकबाकी मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज केला नसल्याचे माहेश्वरी यांनी सांगितले. त्याच वेळी, तिला सध्या यातून निधी घ्यायचा नाही.
वास्तव हे आहे की, असे अनेक भूखंडधारक आहेत जे न्यायालयासमोर नाहीत. अशा भूखंडधारकांची यादीही न्यायालयासमोर पाठवण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने विश्वास व्यक्त केला की, न्यायालयाचे मन निश्चितपणे सर्व भूखंडधारकांना न्याय देण्याचे आहे. न्यायालयासमोर कोणी नसेल, तर निधी देताना त्यांचे हित जपले पाहिजे.
