पाली भाषेसोबत भाषिक भेदभाव !
राजभाषेचा दर्जा द्यावा
विविध संघटनांची मागणी
नागपूर : पाली भाषा भारतीय संस्कृतीचा प्राचीन वारसा आहे. त्यामुळे पाली भाषेला संविधानाच्या अनुसूची आठ मध्ये समाविष्ट करून त्याला राजभाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी मागील अनेक वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
एकूणच पाली भाषेसोबत भाषीक भेदभाव सुरू असल्याचे दिसून येते, असा आरोप नागपुरातील विविध संघटनांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत केला. सध्या संविधानाच्या अनुसूची आठ मध्ये 22 भाषेला स्थान देण्यात आले होते. परंतु या देशातील प्राचीन भाषा असलेल्या पाली भाषेचा समावेश नाही. याबाबत केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासोबत या विषयावर बैठकही झाली.
त्यांनी संबंधित विभागाकडे शिफारस सुद्धा केली. परंतु पुढे काही झाले नाही. मागील अनेक वर्षांपासून हा विषय जाणीवपूर्वक दुरक्षित केला जात असल्याची लोकांची भावना झाली आहे, तरी या विषयाला गांभीर्याने घ्यावे आणि पाली भाषेला राजभाषेचा दर्जा द्यावा. पत्रपरिषदेला तथागत संघ व सम्यक नागरिक संघाचे सुधीर भगत, संविधान परिषदेचे प्रा. राहुल मुन, राजन वाघमारे उपस्थित होते.
