अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर

राज्याच्या एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद असलेला

अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर

अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला,

मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय

शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ

मुंबई : महाराष्ट्राची गौरवशाली अध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा, वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी 20 हजार रुपये, ‘निर्मल वारी’साठी 36 कोटींचा निधी, 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’, महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना, राज्यातील 52 लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’, महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’, त्यांच्यासाठी 15 लाख कर्जापर्यंतच्या व्याजाचा परतावा, ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू वर्षापासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडिकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती, राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामावर प्रशिक्षण आणि दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा सवलत योजनें’तर्गत राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीजपुरवठा, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, नवी मुंबईत महापे येथे जेम्स अॅन्ड ज्वेलरी पार्कची निर्मिती, सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटींच्या आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी केंद्राची तसेच स्कुबा डायव्हिंग केंद्राची निर्मिती, बारी समाजासाठी ‘संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना, स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर दरवर्षी शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे आयोजन, महाराष्ट्राचा अभिमान, स्वाभिमान उंचावणाऱ्या अशा अनेक निर्णयांचा समावेश असलेल्या, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा वर्ष 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला, तर विधान परिषदेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी चालू आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार यांनी  वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च 2011 मध्ये पहिला अर्थसंकल्प सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी आज सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातंच जगद्गगुरु संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे | ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर , देव कोठे || ऐसे संतजन ,  ऐसे हरिचे दास… ऐसा नामघोष , सांगा कोठे |  तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें… ||’ या अभंगाने केली.

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सादर केलेल्या 2024-25 या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात  एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसुली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये तर, महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये आणि  अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी  18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये आहे.

            शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने विविध निर्णय घेतले असून, “स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी” हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी-बियाणांसाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादीबाबत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गत आजतागायत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. “एक रुपयात पीक विमा योजने” अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे. “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने” अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने” अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्यभरात पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याची तरतूद

व्यवसाय कर, मुद्रांक शुल्काबाबतही दिलासादायक तरतूद

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल व डिझेल वरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट, मुद्रांक शुल्क दंडात कपात, मुद्रांक शुल्क परतावा आदी माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देण्यात आला आहे.

पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री श्री. पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरुन १% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी  एक वर्ष करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-   

27 फेब्रुवारी 2024 रोजी  राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता, आता सन 2024-25 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या पहिल्याच मंत्रीमडंळ बैठकीत वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी-एकूण किंमत 76 हजार 200 कोटी रुपये -10 लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती

अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर

वारकरी बांधवांसाठी…

पंढरपूरच्या वारीचा  जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव

पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रूपये

‘निर्मल वारी’ साठी 36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी  मार्गावरील  सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी,  मोफत औषधोपचार

महिलांसाठी विविध योजना

सन 2023-24 पासून ‘लेक लाडकी’ योजनेची  सुरुवात- मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी

दिनांक 1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधनकारक

पिंक ई रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी

“शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये

राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये

रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका

जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1 कोटी 25 लाख 66 हजार 986 घरांना नळजोडणी पूर्ण- राहिलेल्या 21 लाख 4 हजार 932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर

‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला  प्रत्येक घराला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ

लखपती दीदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 7 लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत 15 हजार रुपयांवरुन 30 हजार रुपये वाढ

महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट

महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे  राज्यात आयोजन

‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा -10 हजार रोजगार निर्मिती

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तूशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित ८ लाख रुपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती

या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानापोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाख रूपयांची मदत

नोव्हेंबर – डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २४ लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत

नुकसानाच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत

खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू

नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्‍यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान

‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा

‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप

 ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये  अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत 1 हजार 561 कोटी 64 लाख  रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना लाभ

विदर्भ आणि मराठवाडयातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक 11 लाख 85 हजार शेतकरी लाभार्थींना मे 2024 अखेर 113 कोटी 36 लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी  रुपये अनुदान

‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती

कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी

आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी

खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन 2023-24 मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान

कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी

खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान

नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार  दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत ,राहिलेले  अनुदानही त्वरित वितरीत करणार

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’

शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन  देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प

मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी  50 कोटी रुपये निधी

अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान

राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड – नंदुरबार जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी-  नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये,  कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख 50 हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये अशी वाढ , शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये वाढ

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम- 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता -दोन वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित- सुमारे 3 लाख 65 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता

महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम- 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा -येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे 4 लाख 28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ

विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य

म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प – अंदाजित किंमत एक हजार 594 कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ

स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय  उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार 200 कोटी रुपये खर्च

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम

जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत  मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण – 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद

‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना  लाभ.

मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

युवा वर्गासाठी विविध योजना

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ – प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च

शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण

जागतिक बॅंक सहाय्यित 2 हजार 307 कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ – 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण

मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड

‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – 15 ते 45 वयोगटातील 18 हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्‍था (महाज्योती),  महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण 2 लाख 51 हजार 393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- 52 हजार 405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त

संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी 100 कोटी रुपये निधीची तरतूद

अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना  लागू

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतिगृहे स्थापन करण्यास मंजुरी

राज्यात सध्या असलेले 1 लाख लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टरचे प्रमाण  सन 2035 पर्यंत हे प्रमाण 100 हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये  आणि 430 खाटांची संलग्न रुग्णालये  स्थापन करण्यास मान्यता

मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता , बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ

थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- 50 हजार रोजगार निर्मिती

हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक- ५५ हजार ९०० रोजगार निर्मिती

महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- 2 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती

एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 2028- पाच वर्षात 25 हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-5 लाख रोजगार निर्मिती

खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र- 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – 800 स्थानिकांना रोजगार

दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना

‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन  योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या  दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ –  सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजार लाभार्थींना  7 हजार 145 कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप

पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना

नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद

दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ – पहिल्या टप्प्यात 34 हजार 400 घरकुल बांधणार-

दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार

तृतीयपंथी धोरण-2024 जाहीर

भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध-तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ

धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी  खारघर, नवी मुंबई येथे 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू

आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार 900 रुग्णालयांमार्फत एक हजार 356 प्रकारचे उपचार उपलब्ध

‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’  ३४७ ठिकाणी कार्यान्वित

पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी 100 कोटी रुपये निधी

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35 लाख 40 हजार 491 घरकुल बांधण्यात येणार

सन 2024-25 मध्ये विविध घरकुल योजनांकरीता 7 हजार 425 कोटी रुपयांची तरतूद

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना 12 हजार 954 सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन

सन 2024-25 साठी  स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1 हजार 886 कोटी 84 लाख निधीची तरतूद

पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्वाच्या योजना

मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण 449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता -127 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका   वाहतुकीसाठी खुल्या – या वर्षात आणखी 37 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका  वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार

शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे काम  डिसेंबर 2025 अखेर  पूर्ण करण्यात येणार

ठाणे किनारी मार्ग- लांबी 13.45 किलोमीटर – 3 हजार 364 कोटी रुपये किमतीचे काम मे 2028 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसऱ्या टप्पा-सुमारे 6 हजार 500 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट -2 हजार 303  किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात 23 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे  3 वर्षात पूर्ण करण्यात येणार

भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची तरतूद

संत सेवालाल महाराज जोडरस्ता योजना तसेच यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजनेची लवकरच  अंमलबजावणी

19 महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार

‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी 615 कोटी  रुपयांची योजनाराबविण्यात येणार

धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदुरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी 125 कोटी रुपयांचा निधी

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत 2 हजार 567 ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

जागतिक वारसा नामांकनासाठी  शिवकालीन 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविला,  कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव  याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्यात येणार

शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार

वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प

सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी 381 कोटी 56 लाख रुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा मंजूर

कल्याण-नगर मार्गावरील माळशेज घाटात सर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिक व्ह्युईंग गॅलरी उभारण्यात येणार

नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात २११ कोटी रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येणार

अध्यात्मिक गुरु तथा समाजसुधारक महानत्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे स्मारकासाठी पावडदौना, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे विकास 77 कोटीचा आराखडा तयार करणार

संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार

कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार

बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे बहुउद्देशिय सभागृह उभारण्याकरीता तसेच किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ,बोरगाव-काळे तालुका जिल्हा लातूर या शैक्षणिक संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हा सांगली येथे त्यांचे स्मारक उभारणार

संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार

आदिवासी कलांचे प्रदर्शन,वृध्दी आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हतगड तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक येथे कलादालन स्थापन करण्यात येईल.मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या  ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता

जिल्हास्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महास्ट्राईड’ हा 2 हजार 232 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार- 14 हजार 761 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार

राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार

एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी सन 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 18 हजार 165 कोटी रुपयांचा नियतव्यय

वार्षिक योजना 2024-25 मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख 92 हजार कोटी रुपये

अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्यय

सन 2024-25 मध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 12 हजार 293 कोटी रुपयांची तरतूद

महसुली जमा 4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये,महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये

महसुली तूट 20 हजार 51 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार 355 कोटी रुपये

महाराष्ट्राला नवी दिशा देणारा निर्धाराचा अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्याचा अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने महिला, युवक, शेतकरी यांचा सन्मान करून त्यांना मोठे बळ देणारा आहे. १ लाख कोटी रुपयांच्या योजनांचा समावेश असलेला हा क्रांतिकारी अर्थसंकल्प दुर्बल, गोरगरीब, शेतकरी आणि युवकांचे भविष्य उज्वल करणारा आहे.

महाराष्ट्राला नवी दिशा देणाऱ्या निर्धाराचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. हा महाराष्ट्राच्या  विकासाचा गजर करणारा अर्थसंकल्प असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत २०२४- २५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला.फेब्रुवारीत वित्तमंत्र्यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महिला, बेरोजगार युवक-युवती यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुलीना व्यावसायिक शिक्षण मोफत, पात्र कुटुंबाला वर्षाला ३ सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा  योजना, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी १५ हजार कोटींचा प्रकल्प, शेतीपंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण वीज माफी देणारी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम, शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण, एकूणच दुर्बल घटकाचे दारिद्रय नाहीसे करण्यासाठी  केलेला निश्चय यामुळे हा अर्थसंकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला आहे. विशेषत: महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये तसेच अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना मोफत शिक्षण यामुळे राज्य शासनाने महिलांप्रती बांधिलकी व्यक्त केली आहे.

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागे पूर्ण ताकदीने उभे आहे हेही या अर्थसंकल्पातून दिसते असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, की “गाव तेथे गोदाम” या नवीन योजनेमुळे धान्य साठवणुकीचा प्रश्न निकाली निघेल. कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार अर्थसहाय, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम, मागेल त्याला सौरउर्जा पंप या योजना देखील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात अमुलाग्र बदल घडवून आणतील.

जागतिक वारसा नामांकनासाठी  पंढरपूर वारी,  कोकणातील कातळशिल्पे, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्याचा तसेच रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करण्याचा घेतलेला निर्णयही महत्वाचा आणि आपल्या संस्कृती व इतिहासाला जपण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी २० हजार रूपये, “निर्मल वारी” साठी निधी तसेच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-  आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी  मार्गावरील  सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी,  मोफत औषधोपचार करण्याची केलेली घोषणा म्हणजे आमची वारकरी संप्रदायाप्रती भक्तिभावाचे उदाहरण आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्राधान्य क्षेत्रात आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणार असल्याने गुंतवणुकीबरोबरच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेतून दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रशिक्षण मिळणार आहे. तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” स्थापन करण्यात येणार असल्याने त्याचाही युवा वर्गाला मोठा फायदा होईल.

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत अर्थसहाय्य वाढविणे, विविध घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर घरकुले बांधण्यासाठी तरतूद करणे, दिव्यांग व्यक्तींसाठी “धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना यामुळे दारिद्र्य नाहीसे करण्यासाठी राज्य शासनाने खंबीर पाऊले टाकली असल्याचे स्पष्ट होते असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत २३ हजार किमी रस्त्यांची कामे, महापालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविणे, बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेत ग्रामपंचायत कार्यालये बांधणे व इतरही प्रमुख पायाभूत्त सुविधांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात येणार असल्याने राज्याचा झपाट्याने विकास होईल, असेही त्यांनी सांगितले.