अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वारसाला नोकरी देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करा
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांचे निर्देश
मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत, अत्याचार प्रकरणांमध्ये मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत वर्ग ३ वा वर्ग ४ च्या पदावर प्राधान्याने नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपद्धती सामाजिक न्याय विभागाने तयार करावी, असे निर्देश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिले.
उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्याच्या वारसाला नोकरी देण्याबाबत मुंबई येथील अनुसूचित जाती जमाती आयोगाच्या वरळी येथील कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, अवर सचिव सतीश खैरमोडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव संगीता शिंदे, किशोर बडगुजर, गणेश भदाने, संजय कोठे, बाळासाहेब सोळंकी, शिवानंद भिनगीरे, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मिनाक्षी आडे, वरिष्ठ लिपीक शेख अय्युब, श्री सकपाळ, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाजकल्याण आयुक्तालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष श्री. मेश्राम म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये अशी ८१४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील ५ जिल्ह्यांतील ३९ वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे. मात्र उर्वरित जिल्ह्यात हा निर्णय लागू न झाल्याने इतर प्रलंबित परिवार प्रतिडीत आहेत.
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कमावत्या मृत व्यक्तीच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेसाठी प्रादेशिक उपआयुक्त कार्यालयाने जिल्हानिहाय वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील रिक्त पदांची यादी सर्व प्रादेशिक उपायुक्तांनी संकलित करून ती समाज कल्याण आयुक्तालयाकडे १५ दिवसात सादर करावी. काही जिल्ह्यात वारसांना नोकरी देण्यात आली आहे ती कोणत्या आधारावर दिली आहे ? त्याप्रमाणे इतर जिल्ह्यात याबाबत का कार्यवाही करण्यात आली नाही ? याबाबतचा अहवाल मागवावा. सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात यावी.
नोकरी देण्याबाबत कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांना पुढील बैठकीत बोलवावे. इतर राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी कशी करण्यात आली ? किंवा नेमके काय दिशानिर्देश आहेत ? त्याची तुलनात्मक व अभ्यासपूर्ण माहिती घ्यावी व ती पुढील बैठकीत सादर करावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी बैठकीत दिले. पुढील बैठक संपूर्ण तपशीलवार माहिती अहवाल अभिप्रायासह महिनाभरात घेण्याचे निर्देश त्यांनी ह्यावेळी दिले. बैठकीला सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. अक्षय गायकवाड, राहूल घरडे, तक्रारकर्ते श्री सकट, श्री साळवे ह्यावेळी उपस्थित होते.