मुंबई: मुले ही देशाचे भविष्य आहेत असे आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्यांचा वर्तमान सुरक्षित असेल तरच भविष्य उज्ज्वल होईल. मुलांचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. बालकांची काळजी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने आपला विभाग बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण काम करतो. मुलांवर अत्याचार होणार नाही व प्रत्येक मुलास त्याचा हक्क उपभोगता येईल याची खबरदारी आपण घेतली पाहिजे. मुलांना न्याय देण्यात विलंब होणे योग्य नाही, त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न आपण करायला हवेत, असे महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर असे मत व्यक्त केले. मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्य व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य यांच्या समवेत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या बैठकीला महिला व बाल विकास विभागाचे आयुक्त राहुल महिवाल, बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव उदय जाधव, महिला व बालविकास विभागांचे विभागीय उप आयुक्त, विभागाचे अधिकारी तसेच सर्व नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य उपस्थित होते.
मंत्री ॲड.ठाकूर म्हणाल्या, बालकांच्या विकासाचे प्रश्न, समितीची आदर्श कार्यपद्धती, बालकांचे कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास प्रत्येक सदस्यांनी करावा व त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळ ही दोन्हीही संवेदनशील कार्यालये आहेत. आपण सर्वांनी जबाबदारीने काम करावे. समिती समोर जी मुले येतात त्यांना कोणीच नसते. या मुलांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे पुनर्वसन आणि संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी गांभीर्याने काम करणे अपेक्षित असून आपल्याला जे काम दिले आहे ते परिपूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी दिल्या. महिला व बाल विकास आयुक्तालय, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग आणि इतर विभाग यांच्याशी योग्य समन्वय ठेऊन आपणास काम करावयाचे आहे. येणाऱ्या अडचणींसाठी आयुक्तालय आणि जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी वेळोवेळी सहकार्य करतील. शासन म्हणुन मी सदैव पाठीशी असल्याची ग्वाही देखील मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी यावेळी दिली. आयुक्त राहुल महिवाल यांनी समितीच्या कार्यपध्दतीबाबत सदस्यांना माहिती दिली व नवनियुक्त जिल्हा बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, सदस्य व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य यांच्यासाठी दि. २० जून ते २ जुलै या कालावधीत दोन टप्प्यात पायाभूत प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले आहे असे सांगितले. शासनाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या कल्याण समितीच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची यादी अधिसूचनेद्वारे नूकतीच जाहीर केली आहे. बाल कल्याण समिती ही 18 वर्षाखालील काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांचा सर्वांगीण विकास, पुनर्वसन आणि सर्व स्तरावर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बाल न्याय ( मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम 2015 नुसार प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी म्हणून असलेल्या अधिकारांचा वापर करून जिल्हास्तरावर काम पाहते दर तीन वर्षांनी मुदत संपल्यावर नविन समिती गठित करण्यात येते शासनातर्फे नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय मंडळाकडून मुलाखत घेऊन समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.
