कोणाच्या फायदयासाठी सिडकोने खासगी कंपन्यांची नेमणूक केली : अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते
मुंबई – नवी मुंबईत आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी सिडको ६७ हजार घरे बांधत आहे. आतापर्यंत लाखो घरे बांधणी आणि विक्रीचा मोठा अनुभव गाठीशी असताना सिडकोने यावेळी ही घरे विकण्यासाठी दोन खासगी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. ऐरवी सिडकोची घर खरेदीसाठी लोकं मोठया प्रमाणात पुढे येत असताना आता ही घरे विकण्यासाठी सिडकोने खासगी कंपनीची नेमणूक का व कोणाच्या फायद्यासाठी केली आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुरवणी मागण्यांवरील भाषणात उपस्थित केला.
सिडको स्वतः तयार केलेली घर विकण्यासाठी खासगी कंपनीला ६९९ कोटी रुपये मोजणार आहे. म्हणजे या प्रकल्पातील प्रत्येक विक्री झालेल्या घरावर या कंपन्यांना १ लाख रुपये कमीशन मिळणार आहे.
सिडकोने या कामाचे कंत्राट थॉटट्रेन डिजाईन प्रायव्हेट लिमिटीटेड, हेलीअस मीडीयम बाजार प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्याला संयुक्त रितीने दिले आहे. या कंपन्या या प्रकल्पाचे मार्केटींग, ब्रँडीग, सेल्स आणि प्रकल्प अस्तित्वात आल्यानंतर त्याचे मार्केटींग करणार आहे. २४ फेब्रुवारी २०२२ ला या संदर्भात या दोन्ही कंपन्यासोबत करार पत्र करण्यात आले आहे. एकूण कंत्राटाच्या रक्कमेच्या १ टक्का म्हणजे ६ कोटी रुपयाची सुरक्षा ठेव या कंपन्याकडून घेण्यात आली आहे.
नगरविकास सर्वसामान्यांसाठी की बिल्डरांसाठी
वांद्रे येथील बाई अवाबाई फ्रामजी पेटीट ट्रस्टची ३५६६८०,२५ चौ.मी. जागा ही सार्वजनिक कामासाठी १९९१ पासून राखीव आहे. २०१६ साली महाराष्ट्र सरकारने विकास आराखडा २०३४ अंतर्गत ती राखीव ठेवली. पुढे मुंबई महानगरपालिकेने राखीव जागेकरीता हरकती मागवल्या.
बाई अवाबाई फ्रामजी पेटीट गल्स हायस्कूलच्या विश्वस्तांनी त्यांची लेखी हरकत नोंदवली. त्यानंतर नगरविकास मंत्रालयाने विकास आराखडा २०३४ मध्ये बदल करून ती मालमत्ता अनारक्षित केली. आरक्षण निघाल्यावर संबंधित विश्वस्तांनी त्या मालमत्तेचा करार के. बी. के. रिअल्टर या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीसोबत वाणिज्य विकासकामांसाठी केला आहे.
ट्रस्टची आरक्षित जागा ही सामान्य जनतेच्या विकासकामांसाठी वापरण्याऐवजी ती खासगी विकासकांना देण्यात आली आहे. त्यात मोठ्या आर्थिक रकमेची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप एका आमदारांनी विधी पार्टनरद्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेतून केला आहे. नगर विकास विभाग हा सर्वसामान्यांसाठी आहे की सामान्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी आहे, अशी शंका नगर विकासाच्या कामकाजावर दानवे यांनी उपस्थित केली.
