राज्यातील कबड्डी खेळासाठी अस्थायी समिती नियुक्त
कराड : महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने राज्यातील कबड्डी खेळासाठी अस्थायी समिती नियुक्ती केली असून याचा कार्यालयी आदेश महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे महासचिव नामदेव शिरगावकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा कबड्डी संघटनाचे अध्यक्ष व सचिव यांच्यासाठी पारित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या पदाधिकारी व कार्यकारीणी सदस्यांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२३ मध्ये संपूष्टात आला आहे. सदर निवडणूकीबाबचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ठ आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या घटनेतील तरतुदीनुसार खेळाडूंचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यातील कबड्डी खेळासाठी अस्थायी समिती गठीत करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची नविन कार्यकारीणी समिती स्थापित होईपर्यत महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या मार्गदर्शनाखाली अस्थायी समिती कामकाज पाहणार आहे. या अस्थायी समितीच्या सुरळीत कामकाजासाठी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्याने सहकार्य करावे असेही नामदेव शिरगावकर यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील कबड्डी खेळासाठी अस्थायी समिती सदस्य खा. सुनिल तटकरे, प्रदिप गंधे (ध्यानचंद पुरस्कारार्थी), प्रतिनिधी : हौशी कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, अशोक (अर्जुन पुरस्कारार्थी), माया आक्रे (मेहेर) (अर्जुन पुरस्कारार्थी), मंगल पांडे, विश्वास मोरे, प्रतिनिधी- क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, अविनाश सोलवट यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सदर समितीचे कामकाज हे जेष्ठ सदस्य खा. सुनिल तटकरे व प्रदिप गंधे यांचे मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. दैनदिन कार्यालयीन कामकाज अशोक शिंदे व श्रीमती माया आक्रे पाहणार आहेत. मंगल पांडे हे आर्थिक कामकाज पहाणार आहेत. तसेच सदर समितीचे व कार्यालयीन कामकाजाचे समन्वयक म्हणून अविनाश सोलवट यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आले असून विश्वास मोरे हे कबड्डी खेळाच्या तांत्रीक समितीचे प्रमुख म्हणून काम पाहणार आहेत.
असोसिएशनचे अध्यक्ष ना. अजितदादा पवार
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने अध्यक्ष हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली असोसिएशन कार्यरत आहे. अस्थायी समिती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आवश्यक वाटेल तिथे मार्गदर्शन घेणार असून खा. सुनील तटकरे मार्गदर्शनाखाली कामकाज होणार आहे.
समितीला ७ अधिकार
अस्थायी समितीचे कर्तव्य कक्षा व अधिकार निश्चित करून देण्यात आले असून सात कर्तव्य व अधिकार दिलेले आहेत. यानुसार समिती कामकाज पाहणार आहे.